अनुगमन निर्देशनालयको कार्यालय कीर्तिपुरमा आयोजित पूर्ण बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ मा  नियमित अनुगमन गरिएका  निकायहरुको विवरण, आस्कमिकरुपमा गरिएको अनुगमन, विभिन्न सूचना तथा तथ्याङ्कहरुको व्याख्या र विश्लेषण,नीतिगत राय एवम् सुझावहरु र आर्थिक बर्ष २०८१।०८२ को लागि निर्माण गरिएको कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । 
पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा केशरजङ्ग बराल अनुगमन निर्देशनालयलेसम्पूर्ण निकायहरुको कार्यवोझ, उपस्थिति, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्रियाकलाप, अनुसन्धान, भौतिक पूर्वाधार तथा प्रयोगशालाको अवस्था लगायतका पक्षहरुको विनापूर्वाग्रह अनुगमन गरी प्रभावकारी नीतिगत सुझाव दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । अनुगमन निर्देशनालयलाई पूनःसंरचनामा लगि प्राविधिक र गैरप्राविधिक क्याम्पस तथा निकायहरुको अनुगमन गर्दा विज्ञहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उच्च व्यवसायिक नैतिकता प्रदर्शन गर्न नसक्दा प्राध्यापकहरुको सामाजिक हैसियत र इज्जत कमजोर भएको महशुस सर्वत्र भइरहेको भन्दै दलिय भागवण्डामा आधारित सोच र कार्यप्रणालीलाई परिवर्तन नगरी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयन गर्न कठिन हुने बताउनुुभयो । उहाँले स्थायी सेवामा कार्यरत प्राध्यापकहरु जिम्मेवारी हुनुपर्ने, संस्थागत धारणा मजवुत हुनुपर्ने, प्रविधिमा आधारित एकिकृत अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने,शैक्षिक क्यालेण्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अनुगमनले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । 
बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा खड्ग के.सीले कतिपय प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुले उच्च नैतिकता देखाउन नसक्दा अनुगमनमा थप कडाई गरी कारवाही समेत गर्र्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । अनुगमन निर्देशनालयलाई व्यवस्थित बनाई विभिन्न विधाका अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन  प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।  पूर्ण बैठकमा अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद खनालले आ.व २०८०।०८१ मा ४ वटा अनुसन्धान केन्द्रहरु, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, ३७ वटा केन्द्रीय विभागहरु, ४० वटा आंगिक क्याम्पसहरु, १५  विभिन्न कार्यक्रम,विभाग र स्कुलहरु तथा ६ वटा अन्य निकायहरुको अनुगमन गरी ३८ वटा विभिन्न नीतिगत सुझावहरु दिइएको बताउनुभएको थियो । बैठकमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा विनिल अर्याल, इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा शशिधर राम जोशी, कृषि र पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा कन्हैया प्रसाद सिंह, बन विज्ञान अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा विरबहादुर खनाल क्षेत्री, कानुन संकायका डीन डा.कृष्णप्रसाद बस्याल, शिक्षाशास्त्र संकायका डीन प्रा.डा चित्रबहादुर बुढाथोकी र त्रिविका प्रमुख कानुनी सल्लाहाकार नारायणप्रसाद खनालले सुझाव दिनुभएको थियो ।