त्रिविमा अन्तिम लेखापरीक्षण असार मसान्तभित्रै नसके निकासा रोक्का  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय लेखापरीक्षण महाशाखा र आर्थिक प्रशासन महाशाखाको संयुक्त आयोजनामा गरिएको लेखापरीक्षण र बेरुजू सम्वन्धी छलफल कार्यक्रममा त्रिविका रजिष्ट्रार प्रा.डा केदार प्रसाद रिजालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ ‌औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०।०८१मा अन्तिम लेखा परीक्षण हुन बाँकी १ सय ५ र अन्य आर्थिक बर्षमा समेत लेखापरीक्षण नभएका गरी जम्मा १ सय ७९ निकायहरुलाई असारमसान्त भित्रै बक्यौता अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । रजिष्ट्रार प्रा.डा रिजालले प्राविधिक तथा अन्य केही समस्या भए तत्काल केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्नुहुँदै कुनैपनि बहानामा अन्तिम लेखापरीक्षण नभए निकासा रोक्न बाध्यहुने बताउनुभएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्याल स्मृती भवन कीर्तीपुरमा आयोजित लेखापरीक्षण र बेरुजु सम्वन्धी छलफल कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका आर्थिक बर्ष २०८०।०८१मा अन्तिम लेखापरीक्षण नभएका आंगिक क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र,विभिन्न अस्पताल तथा  निकायहरुका निकाय प्रमुख र लेखा उत्तरदायी कर्मचारीहरुको सहभागी रहेको छ । छलफल कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै लेखापरीक्षण महाशाखाका प्रमुख पुष्पनारायण श्रेष्ठले आर्थिक बर्ष २०८०।०८१मा जम्मा ५९ बटा निकायहरुमा मात्रै अन्तिम लेखा परिक्षण सम्पन्न भएको र १ सय ५ वटा निकायमा बाँकी रहेको साथै महालेखा परिक्षकको कार्यलयबाट कर्मचारी आउँदा वेवास्ता गर्ने, आवश्यक समय नदिने, निकाय प्रमुख र लेखा प्रमुखले उपयुक्त सम्वोधन गर्ने र दायित्वबाट पन्छिने जस्ता गुनासो प्राप्त भएको बताउनुभएको थियो । आफ्नो कार्यालयको लेखापरीक्षण समयमै गराउँनु सम्पूर्ण निकाय प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी भएको भन्दै समयमै लेखापरीक्षण र बेरुजु नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्राथिमकतामा राख्न अनुरोध गर्नुभएको थियो ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औं प्रतिवेदनले औल्याएक विषयहरुसमेत गम्भीर हुर्ने, अतिरिक्त सुविधा दिदाँ अधिकतम ६० प्रतिशत नवढने गरी केन्द्रिय कार्यालयको स्वीकृती वा कार्यकारी परिषदको निर्णयानुसार गर्ने, नियमित भौतिक सम्परीक्षण गर्ने, बैङ्कीङ हिसाव मिलान नियमित गर्ने र प्रत्येक साउन १५ सम्म आर्थिक विवरण तयार पार्न उपस्थित सवैलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

त्रिवि आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजेश सिंह देवकोटाले लेखापरीक्षण सवै निकायहरुको वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण प्रावधान भएकोले सवै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । त्रिविका १ सय ६२ आर्थिक निकायहरु रहेकोमा १ सय ५ निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण नुहुनले आर्थिक अनुशासन र वित्तिय पार्दशितामा गम्भिर समस्या देखाउन सक्नेहुनाले सवै निकायलाई लेखापरीक्षण हुने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायवमहालेखा परीक्षक शंकरप्रसाद पन्थीले सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार संवैधानिक निकायको रुपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई रहेको र लेखापरीक्षण ऐन २०७५ र त्रिवि ऐन २०४९ मा समेत  अन्तिम लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको रहेको उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । उहाँले वित्तिय अनुशासन राख्ने जिम्मेवारी सम्वन्धित निकायको रहेकोले लेखापरिक्षण नहुनु भनेको आर्थिक अनुशासन नभएको भनेर बुझनुपर्ने बताउनुभयो । सवै निकायमा समयमै खवर गर्दापनि लेखापरिक्षण गर्न उदासिनता देखाइएको,उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोजिएको, समय नदिने गरिएको भन्दै निकाय प्रमुख र लेखाउत्तरदायी कर्मचारी अद्यवधिक नहुँदा कार्यालयमा मिलाउनुपर्ने कागजात समेत मिलाएर नराखिएको ले समयमै अन्तिम लेखापरीक्षण नगर्ने निकायको बजेट निकासा समेत रोक्न पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन उपस्थित सबै निकाय प्रमुख र लेखाप्रमुखहरुलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

दुई चरणमा गरिएको छलफल कार्यक्रममा सबै अध्ययन संस्थान, संकाय, आंगिक क्याम्पस, केन्द्रिय विभाग, अस्पतालहरु लगायतका निकायहरुमा लेखापरिक्षणको अवस्था के कस्तो रहेको छ भनि अन्तरक्रिया समेत गरिएको थियो ।