शान्ति स्थापनार्थ अनुसन्धान कार्यशाला गोष्ठी 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्धन्द्ध, शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागले शान्ति निर्माणको लागी स्थानिय वातावरणको प्रभावका बारेमा बहुपक्षिय अध्ययन गर्न २०८० वैशाख ७ गते  एक दिने अनुसन्धान कार्याशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । द्धन्द्ध शान्ति र विकास का आपसी सम्वन्ध र त्यसले समाज निर्माणका विविध पक्षहरुमा खेल्ने भुुमिकाहरुवा वारेमा अनुसन्धानात्मक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले हिरोसिमा विश्वविद्यालयको  ल्भतधयचप ायच भ्मगअबतष्यल बलम च्भकभबचअज यल एभबअभ बलम क्गकतबष्लबदष्ष्तिथ    र हिरोसिमा विश्वविद्यालयका अनुसन्धान एलुम्नाई सहयोगमा  कार्याशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । 
द्धन्द्ध शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागमा आयोजना गरिएको उक्त कार्याशाला गोष्ठीमा समाज परिवर्तन केन्द्र नेपालका प्रनितिधी प्रकाश भट्टराईले संघीयतामा शासकीय द्धन्द्धका विषयमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्राकृतिक स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गर्ने सम्वन्धमा, नीति निर्माण र कानुन कार्यान्वयनमा सम्वन्धमा र संघीय मान्यता अनुरुप सञ्चालन हुने विभिन्न शासकीय अभ्यासहरुका सन्र्दभमा संघीय शासन व्यवस्थामा लगातार द्धन्द्ध भइरहने र त्यसले शान्तिनिर्माण र विकासका लागी संशयको अवस्था सिर्जना गर्ने सम्भावना रहने बताउनुभएको थियो । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सुशासन र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बहनमा  कमजोर भई प्रादेशिक सरकारहरुले  आपसी द्धन्द्ध र तनावको वातावरण सिर्जना गरी स्थानीय अमनचयनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्ने उहाँको अध्ययनले देखाएको छ । राजधानी काठमाडौंवाट प्रशासन र सञ्चालन हुने विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका तथा लोकप्रिय अनलाइनहरुमा प्रकाशित समाचारहरुलाई अध्ययन गर्दा ११८ वटा राजनीतिक द्धन्द्ध, ७५ वटा विकासनिर्माणका क्रियाकलापहरुमा आधारित द्धन्द्ध, ७२ वटा प्राकृतिकस्रोत साधनको व्यवस्थापनमा देखिएको द्धन्द्ध र ३३ वटा वातावरणीय द्धन्द्ध गरी जम्मा २९८ वटा प्रतिनिधिमुलक द्धन्द्धहरुमा गहन अनुसन्धान र विश्लेषण गरी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 
द्धन्द्ध शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागका प्रमुख डा.पिताम्वर भण्डारीले संघीय शासन प्रणालीमा शान्ति विकास तथा दिगोपनमा प्रभाव पार्नसक्ने विभिन्न तत्वहरुका वारेमा अनुसन्धानात्मक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले प्राकृति स्रोतसाधनको वाडफाड,राजश्व र राजनीतिक खिचातानीले नै संघियप्रणालीमा शान्ति र विकासका लागी गम्भिर द्धन्द्ध निम्त्याउने सम्भावना रहेको  बताउनुभएको थियो । सिंहदरवार र काठमाडौ महानगरपालिका विच फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको द्धन्द्धलाई प्रतिनिधीमुलुक अध्ययन गरी उहाँले समयमै नीतिगत स्पष्टता नहुँदा संघीय प्रणाली शान्ति र अमनचयनका लागी जटिलतम प्रणालीको रुपमा रुपान्तरणहुन सक्ने अध्ययनले औल्याएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तिन तहका सरकारहरु विचमा देखिएको राजनीतिक,प्रशासनिक एवम् कर्मचारी व्यवस्थापनमा द्धन्द्धले कतिपय ऐनहरु निर्माणमा समेत चुनौती सिर्जना भइरहेको डा. भण्डारीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ  । 
नेपाल सेन्टर फर कन्टेम्पोररी रिर्सचका सल्लाहाकार विष्णुराज उप्रेतीले द्धन्द्ध र शान्ति निर्माणका लागी तत्काल लिनुपर्ने प्रारम्भिक योजना र रणनीतिका वारेमा धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले समाजमा द्धन्द्ध सक्रिय र सुषुप्त दुवै प्रकारले रहीरहने त्यसको प्रभावकारी समन्वयको अभावमा थप जटिल भएर विष्फोट हुनसक्ने भन्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक सहमतिवाट पुरा गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । वातावरणीय द्धन्द्धका वारेमा विश्वविद्याल लगायतका प्राज्ञिक निकायहरुलाई थप मजवुत बनाई अथेष्ठ अनुसन्धान गरी आफ्नो नीति निर्माण गरी समस्या समाधान गर्न ढिलाई भइसकेको उल्लेखगर्नुहुदै उप्रेतीले प्राकृतिक प्रकोप र मौसम परिर्वतनका कारण मुलुकको सामाजिक,आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आइरहेको पक्षलाई कसैले नजरअन्दाज गर्ननहुने धारणा रहेको थियो  । 
त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका  प्रा.डा विष्णुप्रसाद पाण्डेले पानीका कारण हुनसक्ने द्धन्द्ध र त्यसका सम्भाव्यता सम्वन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाको अनुसन्धानमा भविष्यमा सवैभन्दा भयावह द्धन्द्धको कारण पानी हुनसक्ने र नेपालका ठुला नदीहरु कोशी र गण्डकी र कणार्लीले छिमेकी मुलुकसँगको सम्वन्धमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्ल्ेख गर्नुभएको छ ।  समाज समान वितरण र उपभोगको मान्यतामा विश्वास गर्ने हुुँदा अपर्याप्पता र असमान लाभांशकै कारण आन्तरिक द्धन्द्ध निम्तने र त्यसको यथोचित न्याय नहुुदा द्धन्द्ध थप चर्किदौ जाने गरेको अन्तराष्टिय अनुभव समेत जानकारी गराउनुभएको थियो ।  राष्ट्रिय महत्वका असमान सम्झौताले द्धन्द्धलाई मजलज गरिरहेको भन्दै उहाँले प्राकृति स्रोतको व्यवस्थापन र उपयोगका वारेमा समयमै स्पष्ट नीति र अभ्यास अघि वढाउन नीतिगत क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । कार्याशाला गोष्ठीमा के.एन मोदी विश्वविद्यालय द्धन्द्ध व्यवस्थापन अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक पिताम्वर अर्याल, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक आरोग्य दाहाल, पिस पस्सपेक्टिम संस्थाका प्रतिनिधी रियाज कार्की  र शसस्त्र प्रहरी स्टार्फ कलेज का विषय प्रमुख नरेश रिमाल लगायतले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।